रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापानी रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट के रूप में रिकॉर्ड 7.7 ट्रिलियन येन (52.67 बिलियन डॉलर) की मांग की है।
किसी भी मुल्क के अस्तित्व पर जब संकट आने वाला हो तो वो खुद की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दुश्मन के खतरे का अंदेशा होने पर दुनिया का सबसे शांत माने जाने वाला देश भी हथियार का जखीरा बढ़ा सकता है। ठीक ऐसा ही कुछ इन दिनों जापान कर रहा है, जिसने अपना रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है। इस साल जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट में जापान दुनिया के टॉप 10 शांतिप्रिय देशों की लिस्ट में शामिल रहा है। लेकिन आपका पड़ोसी अगर उत्तर कोरिया जैसा देश जिस पर सनकी तानाशाह किम जोंग का राज हो और शातिर आतिक्रमणवादी चीन हो तो शांत से शांत मुल्क अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हो जाता है। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के तहत जापान ने आसन्न और स्पष्ट खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा खर्च को जीडीपी के दो प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जारी रखा है।
रक्षा मंत्रालय ने मांगा रिकॉर्ड
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापानी रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट के रूप में रिकॉर्ड 7.7 ट्रिलियन येन (52.67 बिलियन डॉलर) की मांग की है। जापानी समुद्र तट के आसपास के कुछ द्वीपों पर दावों और प्रतिदावों के बढ़ते मुद्दों के अलावा, क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी का निर्वहन है। चीन न सिर्फ जापान के कदम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, बल्कि उसने जापानी समुद्री भोजन के आयात पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। भारी बजट वृद्धि के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुरोध को इस नजर से भी देखा जा रहा है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह पिछले वर्ष के 6.8 ट्रिलियन के बजट के लगभग एक ट्रिलियन येन होगा। यह करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। साथ ही, यह लगातार दूसरा साल होगा जब रक्षा बजट में एक ट्रिलियन येन की बढ़ोतरी की गई होगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बजट अनुरोध के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने नए जहाज-आधारित वायु-रक्षा मिसाइलों सहित गोला-बारूद और हथियारों के लिए 900 बिलियन येन से अधिक अलग रखने की योजना बनाई है।
जापान ने यूक्रेन युद्ध से सबक लिया
इस बात को रेखांकित करते हुए कि चीन नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का पालन करने वाला देश नहीं है, प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने इस साल जून में तत्कालता की मजबूत भावना के साथ कहा था कि यूक्रेन आज कल पूर्वी एशिया हो सकता है। किशिदा सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग सुरक्षा में बोल रहे थे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध का हवाला देते हुए किशिदा ने कहा कि सुरक्षा पर देशों की धारणा दुनिया भर में काफी बदल गई है। जर्मनी की सैन्य नीति में बदलाव (जिसने अपने रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया) और फिनलैंड और स्वीडन द्वारा नाटो में शामिल होने के लिए तटस्थता का पर्दा हटा दिए जाने का उदाहरण देते हुए किशिदा ने जापान की अपनी सोच में बदलाव की ओर इशारा किया।
जापानी लोगों ने चीन के खिलाफ इच्छाशक्ति दिखायी
इस जून में निक्केई सर्वेक्षण से पता चला कि 90 प्रतिशत से अधिक जापानी मानते हैं कि देश को ताइवान पर चीनी आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए, 40 प्रतिशत से अधिक ने कहा कि जापान को कानूनों और संविधान में संशोधन करके अपनी प्रतिक्रिया क्षमताओं में सक्रिय रूप से सुधार करना चाहिए। जो लोग सोचते थे कि जापान को चीनी आकस्मिकता के खिलाफ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, वे 4 प्रतिशत से भी कम थे।
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